मनरेगा (NREGA) योजना क्या है? जाने इसके उद्देश्य, कार्य और प्रमुख विशेषताएँ

नरेगा (NREGA): मनरेगा भारत सरकार की रोजगार गारण्टी योजना है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले अकुशल/अशिक्षित लोगों को कम-से-कम 100 दिन का रोजगार देने का प्रावधान किया है. जिससे ग्रामीण क्षेत्र के विकास में तेज़ी लाने के साथ-साथ युवओं को आर्थिक मजबूती प्रदान करने का काम यह योजना करेगी ऐसा सरकार द्वारा कहा गया है. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना कब शुरू हुईं?, इसके लिए क्या डॉक्मेंट चाहिए? जैसे आदि जानकरी के लिए आप कृषि दिशा के आर्टिकल नरेगा क्या है? को अंत तक पढ़ने से आपके नरेगा योजना से सम्बंधित सभी सवालों के जवाब मिल जायेंगे.

What is MG NREGA Scheme: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा / MNREGA) से सम्बंधित अर्ध-कौशलपूर्ण या बिना कौशलपूर्ण कार्य के लिए प्रतिदिन 220 रुपये की सांविधिक न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान है. इस योजना से सम्बंधित अधिक जानकारी के लिए इस आर्टिकल पर एक नजर जरूर डालें. इसके अलावा MG NREGA Job Card Registration और नरेगा जॉब कार्ड लिस्ट कैसे देखे की जानकारी प्राप्त कर सकते है.

महात्मा गांधी नरेगा योजना – संक्षिप्त विवरण

नरेगा योजना क्या है ?

नरेगा और मनरेगा भारत सरकारी की एक ऐसी सामाजिक कल्याणकारी व देशव्यापी रोजगार गारंटी योजना है, जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली अकुशल जनसंख्या को उनके निवास स्थिन पर रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, जिससे देश के ग्रामीणों को अथिक मजबूती मिलेगी. मनरेगा योजना वर्तमान समय की सबसे लोकप्रिय रोजगार गारंटी योजना है. साल 2010 में नरेगा नाम बदलकर मनरेगा कर दिया था.

केंद्र सरकार की इस राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को 7 सितंबर 2005 को विधान में अधिनियमित किया गया था. यह कानून प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अकुशल श्रम करने के इच्छुक वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोज़गार वहीं सूखाग्रस्त क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों में 150 दिन का रोज़गार देने की गारंटी देता है. इस योजना का संचालन भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय और राज्य सरकारों के सहयोग से किया जा रहा है.

राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को सबसे पहले 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बांदावाली जिले के अनंतपुर नामक गाँव से शुरू किया था. शुरुआत में इस योजना को करीब 200 जिलों में शुरू किया था. इसके बाद इस योजना को 1 अप्रेल 2008 को पूरे भारत में लागू कर दिया गया था.

MGNREGA योजना का उद्देश्य

मनरेगा ना का मुख्य उदेश्य ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीब व कमजोर आय वर्ग के परिवारों को उनके ही गाँव में 100 दिनों का रोजगार प्रदान करना. जिससे ग्रामीण विकास कार्य के साथ साथ युवओं को आर्थिक मजबूती प्रदान करना. युवाओ को ग्राम स्तर पर रोजगर दिया जायेगा तो शहर में होने वाले पलायन को रखा जा सकता है. मनरेगा समाज के गरीब व कमजोर वर्ग को भी मुख्य धारा में लाने के लिए एक बड़ी भूमिका निभा रहा है. इस योजना से पंचायती राज संस्थान को और मजबूती मिलेगी.

MGNREGA Scheme – की प्रमुख विशेषताएँ

• देश के ग्रामीण परिवारों के युवओं को रोज़गार का कानूनी अधिकार.
• मनरेगा लाभार्थियों में एक-तिहाई महिलाओं को रोजगार देना अनिवार्य है.
• विकलांग एवं अकेली महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने का प्रावधान.
• मनरेगा लाभार्थियों के लिए बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान
• कार्यों के नियोजन, कार्यान्वयन और निगरानी हेतु ग्राम पंचायतों को उत्तरदायी बनाना
• आवेदन के 15 दिनों के अंदर काम नहीं मिला तो वह आवेदक बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान
• मनरेगा मदजूरी का भुगतान केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है.
• भारत सरकार अकुशल श्रम की लागत का 100%, अर्द्ध-कुशल और कुशल श्रम की लागत का 75%, सामग्री की लागत का 75% तथा प्रशासनिक लागत का 6% आर्थिक बोझ बहन करती है. शेष लागत का राज्य सरकारें वहन करती है.
• इस योजना के तहत तीन क्षेत्रों में धनराशि खर्च किया जाता है 1-अकुशल, अर्द्ध-कुशल और कुशल श्रमिकों की मज़दूरी 2-आवश्यक सामग्री 3-प्रशासनिक लागत
• एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की रोजगार गारंटी देना है

मनरेगा योजना के तहत कार्य

इस योजना के तहत निम्नलिखित कार्य पंचायती राज संस्थान के द्वारा कराये जाते है.

• जल संरक्षण
• सूखे की रोकथाम के अंतर्गत वृक्षारोपण
• बाढ़ नियंत्रण
• भूमि विकास
• विभिन्न तरह के आवास निर्माण
• लघु सिंचाई
• बागवानी
• ग्रामीण सम्पर्क मार्ग निर्माण

नरेगा हेल्पलाइन नंबर

यदि आपको नरेगा जॉब कार्ड लिस्ट सम्बन्धित कोई परेशानी हो रही है तो आप नरेगा जॉब हेल्पलाइन नंबर 1800111555/9454464999 पर सम्पर्क कर सकते हैं.

राज्यवार नरेगा जॉब कार्ड लिस्ट

राज्यवार नरेगा जॉब कार्ड लिस्ट निम्नलिख्ति है –

NREGA- FAQ